बंद

    योजना – समाजकल्याण विभाग

    • तारीख : 07/03/2025 - 14/03/2025

    योजना

    अ.क्र. तपशील
    1 स्वयंसेवी संस्थेमार्फत चालविण्यात येणार्‍या अनुसूचित जातीच्या मुला-मुलींसाठी अनुदानित
    2 मागास्वर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षण शुल्क व परिक्षा शुल्क प्रदान करण्याची योजना
    3 सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना
    4 राजेर्षी छत्रपती शाहू महाराज गुणवत्ता पुरस्काळ
    5 मॅट्रिक पूर्व शिक्षण फी परिक्षा फी प्रदान करणे
    6 माध्यमिक शाळेत शिकत असलेल्या मागास्वर्गीय विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती
    7 अस्वच्छ व्यवसायातील पालकांच्या मुलांना मॅट्रिक पूर्व शिष्यवृत्ती
    8 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेतील अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना विद्यावेतन
    9 अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे
    10 शाहु-फुले-आंबेडकर दलित वस्ती कवकास व सुधारणा अभियाण (पुरस्कार)
    11 वृद्धाश्रम योजना
    12 व्यसनमुक्ती उपचार व मार्ग दर्शन केंद्ग शासन – केंद्ग पुरस्कृत योजना
    13 विजाभज, इमाव व विमाप्र प्रवर्गाच्या विद्यार्थ्यांना मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती
    14 इयत्ता 8 वी ते 10 वी मध्ये शिकणार्‍या विजाभज व विमाप्र प्रवर्गाच्या मुलींना सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना
    15 माध्यमिक शाळेत शिकत असलेल्या विजाभज व विमाप्र प्रवर्गा विद्यार्थ्यानां मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती
    16 इयत्ता 5 वी ते 7 वी मध्ये शिकणार्‍या विजाभज व विमाप्र प्रवर्गाच्या मुलींना सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना
    17 माध्यमिक शाळेत शिकत असलेल्या विजाभज व विमाप्र प्रवर्गा विद्यार्थ्यानां शिक्षण फी परिक्षा फी
    18 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थातील विजाभज / विमाप्र प्रवर्गाच्या प्रशिक्षणार्थीनां विद्यावेतन योजना
    19 अपंग कल्याण अयुक्तालय

    • दृष्टीक्षेप उद्दिष्टपूर्ती – कार्यसफलता
    • अपंग कल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे
    • अपंग कल्याण विभागामार्फत रावविण्यात येणार्‍या विविध योजना
    • स्वयंसेवि संस्थांमार्फत अपंगांना विशेष शिक्षण देणार्‍या अनुदानित विशेष शाळा / कर्मशाळा
    • शालांत पूर्व शिक्षणासाठी अपंग विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती
    • शालांत परिक्षोत्तोर (मॅट्रिकोत्तर) शिक्षणासाठी अपंग विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती
    • स्वयंरोजगारासाठी अपंग व्यक्तींना वित्तीय सहाय्य (बीजभांडवल)
    • अपंग व्यक्तींना कृत्रिम अवयव व साधने पुरविणे

    स्वयंसेवी संस्थेमार्फत चालविण्यात येणार्‍या अनुसूचित जातीच्या मुला-मुलींसाठी अनुदानित आश्रमशाळांना सहाय्यक अनुदान

    1. शासन निर्णय क्र.अजाअ-1099/प्र.क्र.389/मावक-2, दिनांक 29 मे 1999
    2. शासन निर्णय क्र. विभशा-2010/प्र.क्र.6/विजाभज-2, दिनांक 29 डिसेंबर 2011 (संगणक सांकेतांक क्र.201112290628501250001)

    उद्दिष्टे :-

    विमुक्त जाती, भटक्या जमातीच्या आश्रमशाळा योजनेच्या धर्तीवर ज्या जिल्हयात साक्षरतेचे प्रमाण कमी आहे. अशा जिल्हात स्वयंसेवी संस्थेमार्फत अनुसूचित जातीच्या मुला मुलींसाठी आश्रमशाळा ही योजना सन 1996-97 पासून सुरु करण्यात आली आहे.

    स्वरुप :-

    कर्मचारी वेतन :-

    • शालेय व वसतिगृह कर्मचारी यांना 100% वेतन अनुदान.

    परिपोषण अनुदान :-

    • प्राथमिक आश्रमशाळेतील निवासी विद्यार्थ्यांवर प्रति विद्यार्थी रु.900/- प्रमाणे दरमहा 11 महिन्यांसाठी व माध्यमिक आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांवर 10 महिन्यांकरिता स्वयंसेवा संस्थांना परिपोषण अनुदान देण्यात येते.

    इमारत भाडे :-

    • इमारत भाडयापोटी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने प्रमाणित केलेल्या भाडयाच्या 75 % भाडे संस्थेस देण्यात येते.

    आकस्मिक अनुदान:-

    • शिक्षक व अधिक्षकाच्या एकूण वेतनाच्या 15% रक्कम आकस्मिक खर्च म्हणून देण्यात येते.

    सोयी सुविधा :-

    • अनुसूचित जाती आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांना सोयी सुविधेअंतर्गत वह्या- पुस्तके, स्टेशनरी, गणवेश, आंथरुण-पांघरुण, साबन, तेल इत्यादी वस्तु पुरविण्यात येतात.
    प्राथमिक आश्रमशाळा (इ.1 ली ते 7 वी) माध्यमिक आश्रमशाळा (इ. 8 वी ते 10 वी)
    प्राथमिक आश्रमशाळांची संख्या मंजूर निवासी विद्यार्थी संख्या प्राथमिक आश्रमशाळांची संख्या मंजूर निवासी विद्यार्थी संख्या
    02 240 02 420

    संपर्क :

    संबंधित जिल्हयाचे जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद
    संबंधित अनुसूचित जाती आश्रमशाळेचे मुख्याध्यापक

    मागास्वर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षण शुल्क व परिक्षा शुल्क प्रदान करण्याची योजना

    1. शासन निर्णय क्रमांक : इबीसी -1968/83567/ए.दि.24 डिसेंबर 1970
    2. शासन निर्णय क्रमांक : इबीसी-2011/प्र.क्र.164/शिक्षण-1, दि. 03 फेब्रुवारी 2012
    3. शासन निर्ण्य क्रमांक : इबीसी-2011 /प्र.क्र. 164/शिक्षण-1, दि. 13 मार्च 2012
    4. शालांत परीक्षोत्तर शिक्षण घेणार्‍या अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना त्यांचे वय व उत्पन्न विचारात न घेता सर्व जिल्हास्तरावरावरील मान्यताप्राप्त मॅट्रिकोत्तर शैक्षणिक अभ्यास क्रमासाठी शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क व इतर विहीत केलेले शुल्क देण्यात येते.

    संपर्क :

    संबंधित जिल्हायाचे, सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण
    संबंधित मबाविछृयालयाचे प्राचार्य

    सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना

    1. शासन निर्णय क्रमांक : सामाजिक न्याय व संसकृतिक कार्य,क्रीडा वि.स.विभाग क्रं. इकीसी-1094/32038/प्र.क्र.90 मावक-2 दि.12 जानेवारी 1996
    2. इकीसी-2003/प्र.क्र. 116/मावक-2 दि.23 मे 2003 क्रमांक इमाव-2003/प्र.क्र.417/मावक-2 दि. 31 मार्च 2005

      उद्दिष्ट

      इयत्ता 5 वी ते 7 वी व इयत्ता 8 वी ते 10 वी मध्ये शिकणार्‍या मागासवर्गीय मुलींच्या गळतीचे प्रमाण कमी व्हावे या उद्देशाने अनुक्रमे सन 1996 व 2003 पासून सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना सुरु करण्यात आली आहे.

    अटी व शर्ती

    • उत्पन्न व गुणांची अठ नाही.
    • अर्ज करण्याची आवश्यकता नाही. वर्षातुन तीन वेळा म्हणजे 26 जून, 22 सप्टेंबर आणि 3 जानेवारी या तारखांना शिष्यवृत्ती देण्यात येते.
    शिष्यवृत्तीचे स्वरुप इयत्ता शिष्यवृत्ती दर कालावधी
    5 वी ते 7 वी रु. 60/-द.म. 10 महिने
    8 वी ते 10 वी रु. 100/- द.म. 10 महिने

    संपर्क :

    संबंधित जिल्हयाचे जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद
    संबंधीत शाळेचे मुख्याध्यापक.

    राजेर्षी छत्रपती शाहू महाराज गुणवत्ता पुरस्काळ

    1. शासन निर्णय – समाजिक न्याय, सांस्कृतिक कार्य व विशेष सहाय्य विभाग क्रमांक इबीसी/2003/ प्र.क्र. 115/ मावक-2, दिनांक 11 जून 2003
    2. समाजिक न्याय, सांस्कृतिक कार्य व विशेष सहाय्य विभाग शुद्धीपत्रक क्रमांक इबीसी ज्ञ 2003 प्र.क्र. 115/ मादक-2, दिनांक 8 जूलै 2003 सामाजिक न्याय , सांस्कृतिक कार्य व विशेष सहाय्य विभाग क्रमांक इबीसी 2003/प्र.क्र.115/ मावक-2 दिनांक 21 जुलै 2003

    उद्दिष्ट

    इयत्ता 10 वी 12 वी च्या परीक्षेत विशेष उल्लेखनीय यश मिळविणार्‍या अनुसूचित जाती, विजाभज व विशेष मागासप्रवर्गाच्या मुलांमुलींना राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज गुणवत्ता पुरज्ञकार प्रदान केले जातात.

    अ.क्र.
    1 सर्वसाधारण विद्यार्थ्यांमधून राज्यात प्रथम आलेल्या अनुसूचित जाती, लाख विजाभज व विषेष मागास प्रवर्गाच्या विद्यार्थ्यांस (म्हणजे संपुर्ण राज्यातून पहिला आलेला विद्यार्थी अनुसूचित जाती, विजाभज व विशेष मागास प्रवर्गाचा असेल तर ) रु.2.50 लाख रोख, स्मृती चिन्ह व प्रमाणपत्र
    2 सर्वसाधारण विद्यार्थ्यामधून प्रत्येक बोर्डामधून प्रथम आलेल्या अनुसूचित जाती, विजाभज व विशेष मागास प्रवर्गाच्या विद्यार्थ्यास रु.1.00 लाख रोख, स्मृती चिन्ह व प्रमाणपत्र
    3 सर्वसाधारण विद्यार्थ्यांमधून राज्यात प्रथम आलेल्या अनुसूचित जाती, लाख विजाभज व विषेष मागास प्रवर्गाच्या विद्यार्थ्यांस (म्हणजे संपुर्ण राज्यातून पहिला आलेला विद्यार्थी अनुसूचित जाती, विजाभज व विशेष मागास प्रवर्गाचा असेल तर ) रु. 50 हजार रोख, स्मृती चिन्ह व प्रमाणपत्र
    4 सर्वसाधारण विद्यार्थ्यामधून प्रत्येक बोर्डामधून प्रथम आलेल्या अनुसूचित जाती, विजाभज व विशेष मागास प्रवर्गाच्या विद्यार्थ्यास रु. 25 हजार रोख, स्मृती चिन्ह व प्रमाणपत्र
    5 सर्वसाधारण विद्यार्थ्यामधून प्रत्येक विभागीय बोर्डाच्या गुणवत्ता यादीमध्ये आलेल्या प्रत्येक अनुसूचित जाती, विजाभज व विशेष मागास प्रवर्गाच्या विद्यार्थ्यांस रु. 10 हजार रोख, स्मृती चिन्ह व प्रमाणपत्र
    6 सर्वसाधरण विद्यार्थ्यामधून जिल्ह्यात प्रथम आलेल्या अनुसूचित जाती, विजाभज व विशेष मागास प्रवर्गाच्या विद्यार्थ्यास रु. 5 हजार रोख, स्मृती चिन्ह व प्रमाणपत्र

    संपर्क :

    संबंधित जिल्हयाचे जिल्हयाचे सहाय्य्क आयुक्त, समाज कल्याण

    मॅट्रिकपूर्व शिक्षण फी, परीक्षा फी प्रदाने

    1. शालेय शिक्षण विभाग शासन निर्णय
    2. क्रमांक इबीसी 1068/83/83567जे, दिनांक 24 डिसेंबर 1970 क्रमांक एफईडी 1096/प्रक्र.1978/98/साशि5 दिनांक 13जुन 1996

    उद्दिष्ट

    दिनांक 24121970 च्या शासन निर्णयान्वये अनुसूचीत जाती/अनुसूचीत जमाती प्रवर्गातील इ.1 ली ते इ.10 वी मध्ये शिकत असणार्‍या व ज्या विद्यार्थ्यांचे पालक महाराष्ट्र राज्याचे रहिवासी असतील अशा विद्यार्थ्यांचे व उत्पन्न विचारात न घेता सर्व स्तरावरील मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थेत शिक्षण घेणार्‍या विद्यार्थ्यांची शैक्षणीक शुल्काची प्रतिपुर्ती प्रमाणीत दराने केली जाते.

    शालेय शिक्षण विभागाच्या दिनांक 13061996 च्या शासन निर्णयान्वये प्रमाणित दराने शुल्क आकारणार्‍या शासन मान्यताप्राप्त अशासकीय अनुदानित व विनाअनुदानित संस्थामधील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे शिक्षक शुल्क व सत्र शुल्क अदा केले जाते.
    समाजिक न्या व विशेष सहाय्य विभाग शासन निर्णय क्र इबीसी2011/प्र.क्र.97/शिक्षण 1 दिनांक 30 दिसेंबर 2011 (शासन निर्णय संकेततांक2011230072932123001)

    उद्दिष्ट

    खाजगी विनाअनुदानित व कायम विनाअनुदानित शाळांमध्ये इ.1 ली ते इ. 10 वी च्या वर्गात शिक्षण घेत असलेल्या दारिद्गय रेषेखालील कुटूंबातील अनुसूचीत जाती, विजाभज व विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थांची शिक्षण शुल्क व परिक्षा शुल्क पतिपुर्ती सन 201112 या शैक्षणीक वर्षापासून दरवर्षी 10 महिन्याच्या कालावधीकरीता पुढील दराने मंजूर करण्याचा शासनाने निर्णय घेतलेला आहे.

    अनुसूचीत जाती, विजाभज व विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थांची इयत्ता निहाय प्रतिपुर्ती दर

    अ.क्र. इयत्ता विद्यार्थ्यांना द्यावयाची दरमहा शिक्षण शुल्क+परीक्षा शुल्काची प्रतिपुर्ती (वर्षातून दहा महिने कालावधीसाठी)
    1 1 ली ते 4 थी रु.100/दरमहा
    2 5 वी ते 7 वी रु. 150/ दरमहा
    3 8 वी ते 10 वी रु. 200/ दरमहा

    संपर्क :

    संबंधित जिल्हयाचे जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी,जि.प.

    माध्यमिक शाळेत शिकत असलेल्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती

    शासन निर्णय :

    1. शिक्षण व समाज कल्याण विभाग क्रमांक इबीसी1066/54787 जे दिनांक 2981996.
    2. समाज कल्याण सांस्कृतिक कार्य व क्रिडा विभाग शासन निर्णय क्रमांक इबीसी1094/प्र.क्र.109/मावक 2 दिनांक 1781995.
    3. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन निर्णय क्र.इबीसी 2003 /प्र.क्र.466/मावक2दिनांक922007

    उद्दिष्ट

    इ. 5 वी ते 7 वी मधील 2 गुणवत्ताधारक मागासवर्गी विद्यार्थ्यांना तसेच इ.8 वी ते 10 मध्ये शिक्षण घेणार्‍या पहिल्या दोन मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती दिली जाते.

    1. अटी व शर्ती :
    2. मान्यताप्राप्त प्राथमिक /माध्यमिक शाळेतील इ.5 वी ते 10 वी च्या वर्गामध्ये शिकणार्‍या मागासवर्गीय विद्यार्थी असावा.
    3. ही शिष्यवृत्ती मागील वार्षिक परिक्षेत कमीत कमी 50% त्याहून अधिक गुण मिळवून मागासवर्गीय विद्यार्थ्यामधून प्रथम व व्दितीय क्रमांकात उत्तीर्ण झालेल्या गुणवत्ता प्रदान मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना मंजूर करण्यात येईल.
    4. या शिष्यवृत्तीसाठी मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना उत्पन्नाची अट राहणार नाही.
    5. यासाठी मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शाळेतील नियमित हजेरी,समाधानकारक प्रगती व चांगली वर्तणुक असल्यास मंजूर करण्यात येईल.
    6. ही शिष्यवृत्ती दरवर्षी शैक्षणीक वर्षाच्या कालमर्यादेपुरतीच म्हणजेच जून ते मार्च या 10 महिन्यासाठी मंजूर करण्यात येईल.
    7. ही शिष्यवृत्ती मिळण्यासाठी मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना अर्ज करण्याची आवश्यकता नाही.
    8. ही शिष्यवृत्ती मंजूर करण्यासाठी सर्व मान्यताप्राप्त प्राथमिक व माध्यमिक शाळांकडून गुणवत्ता प्रदान मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांची माहिती मागविण्यात येईल.
    9. सदरहू शिष्यवृत्ती जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद मंजूर करतील.
    इयत्ता शिष्यवृत्ती दर कालावधी रुपये
    5 वी ते 7 वी रु. 50/-द.म. 10 महिने, जून ते मार्च 500
    8 वी ते 10 वी रु. 100/- द.म. 10 महिने, जून ते मार्च 1000

    संपर्क :

    संबंधीत शाहेचे मुख्याध्यापक
    संबंधित जिल्हयाचे जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी,जि.प.

    अस्वच्छ व्यवसायात काम करणार्‍या पालकांच्या मुलांना मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती

    1. सामाजिक न्याय व अधिकारीत मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचे यांचे पत्र क्र..11014/282002/ दि.30102003.
    2. सुधारीत शासन परिपत्रक क्रमांक इबासी 2008/प्र.क्र.62/मावक 2 दि.17032009
    3. अस्वच्छ व्यवसायात काम करणारे, अस्वच्छ व्यवसायाशी परंपरने संबंधीत सफाईगार, कातडी सोलणे, कालडी कमावणे या व्यवसायत गुंतलेल्या व्यक्तींच्या पाल्यांना ही शिल्यवृत्ती दिली जाते 1 ली ते 2 ही च्या वसतिगृहात न राहणार्‍या विद्यार्थ्यांना रु.110/ दरमहा व वसतिगृहात राहणार्‍या विद्यार्थ्यांसाठी रु. 750/ दरमहा व तदर्थ अनुदान रु. 1000/ दिले आते.

    उद्दिष्ट

    अस्वच्छ व्यवसायात काम करणार्‍या पालकांच्या मुलांना शिक्षणाची संधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी व त्यांना समाज प्रवाहत आणणे कामी सदर शिष्यवृत्ती योजना लागू करण्यात आली आहे.
    या शिष्यवृत्ती योजने मध्ये केंद्ग शासनाने सुधारण केली असून त्यांची अंमलबजावणी दिनांक 142008 पासून लागू करण्यात आलेली आहे.

    1. अटी व शर्ती
    2. अस्वच्छ व्यवसायात काम करणारे, अस्वच्छ व्यवसायाशी परंपरेने संबधित सफाईगार, कातडी सोलणे, कातडी कमावणे या व्यवसायात गुंतलेल्या व्यक्तिंच्या पाल्यांना अनुज्ञेय.
    3. ही शिष्यवृत्ती सर्व जाती धर्माला लागू आहे.
    4. ही योजना केंद्ग पुरस्कृत असून यासाठी कोणतीही उत्पन्नाची अट नाही.
    5. अस्वच्छ व्यवसाय करणार्‍या व्यक्तींना ग्रामसेवक व सरपंच, नगरपालिका मुख्याधिकारी, महानगरपालिका आयुक्त/ उपायुक्त/ प्रभाग अधिकारी यांच्याकडून अस्वच्छ व्यवसाय करीत असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे.
    6. अनुसूचीत जाती मध्ये समावेश केलेल्या पालकांच्या पाल्यासाठी जातीचा दाखला आवश्यक आहे.

    लाभाचे स्वरुप :

    1. 1 ली ते 2 री च्या वसतिगृहात न राहणार्‍या विद्यार्थ्यांना दरमहा रु. 110/ व तदर्थ अनुदान रु. 750/
    2. 3 री ते 10 वी वसतिगृहात न राहणारे विद्यार्थ्यांसाठी दरमहा रु. 110/ व तदर्थ अनुदान रु. 750/
    3. वसतिगृहात राहणार्‍या इ. 3 री ते 10 वी दरमहा रु. 700/ व तदर्थ अनुदान रु. 1000/

    संदर्भ :

    1. संबंधित शाळेचे मुख्याध्यापक
    2. संबंधित जिल्हयाचे जिल्हा समाज कल्याण अधिकार, जि.प.

    उद्दिष्ट

    अनुसूचीत तातीच्या विद्यार्थ्यांना तांत्रिक शिक्षण देऊन त्यांना विविध क्षेत्रात व्यावसायिक संधी उपलबध करुन देण्यासाठी ही योजना लागू करण्यात आली आहे.

    लाभाचे स्वरुप

    संस्थेच्या वसतिगृहात राहणार्‍या ज्या विद्यार्थ्यांना तंत्रशिक्षण विभागकडून दरमहा रु.60/ विद्यावेतन देण्यात येते त्या विद्यार्थ्यांना समाज कल्याण विभागाकडून दरमहा रु.40/ पुरक विद्यावेतन देण्यात येते.
    तंत्रशिक्षण विभागाकडून ज्यांना विद्यावेतन देण्यात येत नाही त्यांना समाज कलयाण विभागाकडून दरमहा रु. 100/ विद्यावेतन देण्यात येते.
    पालकाचे वार्षिक उत्पन्न रु. 62290/ पेक्षा जास्त नसावे.

    अटी व शर्ती

  • विद्यार्थी अनुसूचीत जाती व नवबौध्द घटकांतील असावा.
  • विद्यार्थी मान्यताप्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेमध्ये शिकणारा असावा.
  • संपर्क :

  • संबंधीत जिल्हयाचे जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जि.प.
  • प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था.
  • अनुसूचीत जाती व नवबौध्द घटकातील युवकांसाठी सैन्य व पोलीस भरतीपुर्वक प्रशिक्षण केंद्ग
    शासन निर्णय क्रमांक :सा.न्या.व सांस्कृतिक कार्य व विशेष सहाय्य विभाग, इबीसी2005/प्र.क्र.78/मावक2, दि.8 फेब्रुवारी 2006

    उद्दीष्ट

    अनुसूचीत जाती व नवबौध्द घटकातील युवकांमध्ये सैन व पोलीस भरतीपुर्व प्रशिक्षणाचा अभाव असल्यामुळै,ते सक्षम असून सुध्दा त्यांना योग्य ती संधी मिळत नाही. त्यांना सैन्य व पोलीस भरतीची संधी उपलब्ध करुन देयाकरीता ही योजना सुरु करण्यात आली आहे.

    लाभाचे स्वरुप

    :

    या योजनेअंतर्गत प्रशिक्षणाचा कालावधी 3 महिन्याचा राहील, 3 महिन्याचा कालावधीत उमेदवारांची रहाण्याची सोय प्रशिक्षण संस्थेमार्फत करण्यात येईल. प्रशिक्षण कालावधीत धावणे, उंच उडी, लांब उडी, गोळाफेंक, पुल अप्स, ऑप्टिकल्स, रस्सी, चढणे इ. विषयांचे शास्त्र शुध्द प्रशिक्षण देण्यांत येईल.

    अटी व शर्ती

    1. उमेदवार महाराष्ट्र राज्याच्या अनुसूचीत जाती / नवबौध्द घटकातील असावा.
    2. उमेदवार 18 ते 25 वर्ष या वयोगटातील असावा.
    3. उमेदवाराची उंची, छाती इत्यादी सैन्य व पोलीस भरतीसाठी विहीत केलेली शारिरीक पात्रता असावी.
    4. उमेदवार इयत्ता 12 वी पास असावा.
    5. शारिरिकदृष्टया निरोगी असावा.
    6. प्रशिक्षणाचा कालावधी 3 महिन्यांचा राहील.

    संपर्क :

    संबंधित जिल्ह्याचे सहाय्यक, आयुक्त समाज कल्याण

    शाहूफुलेआंबेडकर दलित वस्ती विकास व सुधारण अभियान

    शासन निर्णय क्रमांक : सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग क्रमांक : दवसु2003/प्र.क्र.95/मावक2 दि.17फेब्रुवारी 2006

    उद्दीष्ट

    राज्यातील दलित वस्त्यांमधील लोकांचे राहणीमान उंचावणे, समाजिक विषमता नष्ट करणे, एकात्मता व बंधुभाव वृध्दिंगत करणे, दलित वस्त्यांमध्ये स्वच्छता राखण्यासाठी तेथील नागरीकांना सहभाग वाढावा, या दृष्टीने सदर अभियान सुरु करण्यात आलेले आहे. या अभियानांतर्गत हिरीरीने सहभागी होणार्‍या व उत्कृष्ट कार्य करणार्‍या ग्रामपंचायतींना हा पुरस्कर प्रदान करुन त्यांचा गैारव करण्यात येतो.

    पंचायत समितीस्तरीय पुरस्कार जिल्हास्तरीय पुरस्कार राज्यस्तरीय पुरस्कार
    प्रथम क्रमांक रु.25 हाजार प्रथम क्रमांक रु. 5 लाख प्रथम क्रमांक रु.25 लाख व सुवर्ण पदक
    व्दितीय क्रमांक रु.15 हजार व्दितीय क्रमांक रु.3 लाख व्दितीय क्रमांक रु. 15 लाख
    तृतीय क्रमांक रु. 10 हजार तृतीय क्रमांक रु. 2 लाख तृतीय क्रमांक रु.12.50 लाख

    विभाग स्तरीय पुरस्कार

    प्रत्येक विभागातून प्रथम येणार्‍या दलित वस्ती/ग्रामपंचायतीस रु. 10 लाख पुरस्कार.

    संपर्क :

    संबधित जिल्हयाचे जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी जिल्हा परिषद.

    वृध्दाश्रम

    1. शासन निर्णय क्रमांक : एसडब्ल्यू1062/44945/एन, दि.20 फेब्रुवारी 1963
    2. शासन निर्णय क्रमांक : विभशा20110/प्र.क्र.6/विजाभज/2, दि.29122011

    उद्दिष्ट

    वृध्दापकाळ चांगलया प्रकारे व सुखासमाधानाने घालविता यावा याकरीता योजना सुरु करण्यात आली.

    स्वरुप

    1. शासन मान्यताप्राप्त स्वयंसेवी संस्थांमार्फत अनुदान तत्वावर वृध्दाश्रम चालविण्याची योजना सन 1963 पासून कार्यान्विय आहे.
    2. संस्था ज्ञ ही संस्था नोंदणी अधिनियम 1960 व सार्वजनिक विश्वस्त आधिनियम 1850 अंतर्गत नोंदणीकृत असावी.
    3. सदर वृध्दाश्रमात अन्न, वस्त्र, निवारा, औषधोपचार, करणणू, मनोरंजनाची सोय मोफत करण्यात येते.
    4. वृध्दाश्रमात निराधार व निराश्रीत 60 वर्षावरील पुरुष व 55 वर्षावरील स्त्रियांना प्रवेश देण्यात येतो.
    5. प्रत्येक वृध्दमागे परिपोषण अनुदान 1 जानेवारी 2012 पासून प्रतिमाह रु. 630/ ऐवजी रु.900/ या प्रमाणे देण्यात येते.
    6. वृध्दामागे इमारत बांधकाम अनुदान रु.750/ एकदाच दिले जाते.

    संपर्क :

    1. संबंधित जिल्हयाचे सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण (शहरीसाठी )
    2. संबंधित जिल्हा समाज कल्याण, अधिकार जि.प. (ग्रामीणसाठी)

    व्यसनमुक्ती उपचार व मार्गदर्शन केंद्ग (केंद्ग पुरस्कृत)

    शासन निर्णय विभाग क्रमांक :अ.शा.प्र.कं.15011/2002/पी.यु.दि. 29 मे 2002 सदर योजना केंद्ग शासनाची असून सामाजिक न्याय विभागांतर्गत जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषदे मार्फत राबविली जाते.

    उद्दिष्ट

    व्यसनाधीन लोकांना व्यसनमुक्त करणे.

    लाभाचे स्वरुप

    मान्यताप्राप्त व्यसनमुक्ती केंद्गास केंद्ग शासनाकडून अनुदान देण्यात येते.

    संपर्क :

    संबधित जिल्हयाचे जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी जिल्हा परिषद.

    विजाभज, इमाव विमाप्र प्रवर्गाच्या विद्यार्थ्यांना मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती

    • शासन निर्णय क्रमांक : इबीबी 1068/83567/जे दि.24 डिसेंबर 1970 (विजाभज)
    • शासन निर्णय क्रमांक : इबीबी 1095/प्र.क्र.91/मावक2/दि.29 ऑक्टोबर 1996 (विमाप्र)
    • शासन निर्णय क्रमांक : इमाव 2002/प्र.क्र.414/मावक3/दि.29 मे 2003 (इमाव)
    • शासन निर्णय क्रमांक : इमाव 2002/प्र.क्र.414/मावक3/दि.31 मार्च 2004 (इमाव)
    • शासन निर्णय क्रमांक : इबीसी 2009/प्र.क्र.122/मावक3/दि.11जोनवारी 2010
    • संगणक संकेतांक क्रमांक 201001183925001
    • शासन निर्णय क्रमांक : इबीसी2009/प्र.क्र.122/मावक3दि.20 जुलै 2010(संगणक संकेतांक क्रमांक 20100720141531001)

    योजनेचा उद्देश

    1. शिक्षणासाठी आर्थीक सहाय्य उपलब्ध करुन देणे.
    2. शिक्षणाच्या गळतीचे प्रमाण कमी करणे.
    3. उच्च शिक्षण घेण्याची आवड निर्माण करणे.
    4. विद्यार्थांना शिक्षण देऊन समाजाच्या मुख्यप्रवाहात येण्याची संधी उपलब्ध करुन देणे.
    5. पारदर्शकता, एकसुत्रता व विलंबग टाळण्यासाठी ईस्कॉलरशिप योजना.

    योजनेच्या अटी

    :

    1. विद्याथी र्ᅠ हा महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा.
    2. लाभार्थी हा विजाभज, इमाव व विमाप्र प्रवर्गातील असावा.
    3. विद्यार्थी शासकीय/अनुदानित /विनाअनुदानित, कायम विना अनुदानित शासन मान् य शिक्षण संस्थेत शिकत असावा.
    4. लाभार्थ्याच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न रु.1लाख या मर्यादेत असावे.
    5. विद्यार्थी हा शासनाने विहीत केलेल्या अभ्यासक्रमामध्ये इयत्ता 11 वी पासून पुढे शिक्षण घेणारा असावा.
    6. अभिमत विद्यापीठांतर्गत अभ्यासक्रमास प्रवेश घेतलेलया विद्यार्थ्यांना योजनेचा लाभ लागू नाही.
    7. एम.फील. पी.एच.डी. प्रवेशात विद्यार्थ्यांना प्रबंधासाठी टंकलेखन व प्रिंटींग करीता रु. 600/ दिले जातात.
    8. या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यास शैक्षणिक शुल्क, लायब्ररी, वैद्यकीय, खर्च मासिके इत्यादी बाबींवर लाभ दिला जातो.
    9. ई. स्कॉलरशिप योजनेनुसार विद्यार्थी, शैक्षणिक संस्था व जिल्हा कार्यालय यांनी संगणकीय प्रक्रीयेनुसार कार्य करणे अनिवार्य करण्यात आलेले आहे.

    लाभाचे स्वरुप

    1. ज्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न रु. 1.00 लाख पर्यंत आहे.अशा विद्यार्थ्यांना पुर्ण दराने शिष्यवृत्ती व नियमानुसार शिक्षण शुल्क, परिक्षा शुल्क व इतर आवश्यक शुल्क दिले जाते.
    2. निर्वाह भत्ता अनिवासी विद्यार्थी रु. 90/ ते 190/ प्रमाणे दरमहा, निवासी विद्यार्थी रु.150/ ते 425/ प्रमाणे दरमहा.
    3. शासकीय अनुदानित महाविद्यालयात शिक्षण घेणार्‍या विद्यार्थ्यांना शासकीय दराने लाभ देण्यात येतो.
    4. विनाअनुदानित, कायम विना अनुदानित महाविद्यालयात शासकीय कोटयातून प्रवेश घेतलेल्या विहीत व्यावसायीक अभ्यासक्रमातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक शुल्क समितीने निर्धारीत केलेलया दराच्या 100 टक्के दराने विजाभाज, विमाप्र प्रवर्गकरीता तर इमाव प्रवर्गकरीता 50 टक्के दराने शैक्षणिक शुल्क दिले जाते. (बी.एड.डी.वगळून) या बाबत प्रतिवर्षी शासन जो निर्णय घेईल तो लागू राहील.
    5. डी.एड.बी.एड. मधील प्रवेशीत पात्र विद्यार्थ्यास शासनाने दि. 8 एप्रिल 2005 च्या पत्रान्वये दिलेलया निर्देशानुसार शालेय शिक्षण शासन निर्णय दिनांक 18 जुलै 2001 व उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या शासन निर्णय दिनांक 24 मे 2002 नुसार शैक्षणिक शुल्काची प्रतिपुर्ती करण्यात येते.

    संपर्क :

    1. संबंधित जिल्हयाचे सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण.
    2. संबधित महाविद्यालयाचे प्राचार्य.

    इयत्ता 8 ते 10 वी मध्ये शिकणार्‍या विजाभज व विमाप्र प्रवर्गाच्या मुलींना सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना

    शासन निर्णय क्रमांक : इमाव 2003/प्र.क्र. 201 /मावक 3 दि.25 जुलै 2003

    योजनेचा उद्देश

    1. विजाभज विमाप्र मुलींमध्ये शिक्षणाची आवड निर्माण करणे.
    2. मुलींचे शाळेतील उपस्थिती गळतीची प्रमाण कमी व्हावे.
    3. शिक्षणासाठी पालकांना आर्थीक सहाय्यक व्हावे.

    योजनेच्या अटी

    1. विद्यार्थीनी विजाभज व विमाप्र प्रवर्गातील असावी.
    2. विद्यार्थीनी इयत्ता 8 वी ते 10 वी पुर्ण वेळ शिक्षण घेणारी असावी.
    3. उत्पन्नाची अट नाही.
    4. लाभधारक मुलगी शासनमान्य संस्थेत शिकत असावी.

    लाभाचे स्वरुप

    प्रति विद्यार्थीनी प्रतिमहा रु. 100/ प्रमाणे 10 महिन्यांसाठी एकूण रु. 1000/

    संपर्क :

    1. संबंधित जिल्हयाचे सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण
    2. संबंधित शाळेचे मुख्याध्यापक /प्राचार्य

    माध्यमिक शाळेत शिकत असलेल्या विजाभज व विमाप्र प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना मॅट्रिकपुर्व शिष्यवृत्ती गुणवत्ता शिष्यवृत्ती

    शासन निर्णय क्रमांक : इबीसी 1094/प्र.क्र.109/मावक2/ दि. 17 ऑगस्ट 1995

    योजनेचा उद्देश

    1. विजाभज व विमाप्र प्रवर्गाच्या मुलामुलींना शिक्षणाची आवड निर्माण व्हावी.
    2. शिक्षण घेण्यासाठी प्रोत्साहन मिळावे.
    3. विजाभज /विमाप्र प्रवर्गाच्या विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेत वाढ व्हावी.

    योजनेच्या अटी

    1. लाभार्थी हा मान्यताप्राप्त संस्थेत शिक्षण घेत असावा.
    2. लाभार्थी हा विजाभज /विमाप्र प्रवर्गातील असावा.
    3. लाभार्थी हा वार्षीक परीक्षेत 50 टक्के पेक्षा जास्त गुण घेऊन वर्गात प्रथम /व्दितीय क्रमांकाने उत्तीर्ण असावा.

    लाभाचे स्वरुप

    1. इयत्ता 5 वी ते 7 वी रु.20/ प्रमाणे 10 महिन्याला रु.200/ शिष्यवृत्ती.
    2. इयत्ता 8 वी ते 10 वी रु.40/ प्रमाणे 10 महिन्याला रु.400/ शिष्यवृत्ती.

    संपर्क :

    1. संबंधित जिल्हयाचे जिल्हा समाज कल्याण, अधिकारी जिल्हा परिषद
    2. संबंधित शाळेचे मुख्याध्यापक/प्राचार्य.

    इयत्ता 5 वी ते 7 वी मध्ये शिकणार्‍या विजाभज व विमाप्र प्रवर्गाच्या मुलींना सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती

    1. शासन निर्णय क्रमांक :इबीसी 1094/32038/प्र.क्र.90/मावक2/ दि.12 जानेवारी 1996
    2. शासन निर्णय क्रमांक : इबाीसी2003 /प्र.क्र.417/मावक2/दि.31 मार्च 2005

    योजनेचा उद्देश

    1. मुलींमध्ये शिक्षणाची आवड निर्माण व्हावी.
    2. शिक्षणातील मुलीच्या गळतीचे प्रमाण कमी व्हावे.
    3. शिक्षणासाठी आर्थीक सहाय्यक व्हावे.

    योजनेच्या अटी

    1. विद्यार्थीनी विजाभज व विमाप्र प्रवर्गातील असावी.
    2. इयत्ता 5 ते 7 वी मध्ये शिक्षण घेणारी असावी.
    3. उत्पन्नाची अट नाही.
    4. लाभधारक मुलगी शासनमान्य संस्थेत नियमित शिकत असावी.

    लाभाचे स्वरुप

    प्रती विद्यार्थीनी प्रतीमहा रु. 60/ प्रमाणे 10 महिन्यासाठी रु.600/ शिष्यवृत्ती देण्यात येते.

    संपर्क :

    1. संबंधित जिल्हयाचे जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी जिल्हा परिषद
    2. संबंधित शाळेचे मुख्याध्यापक / प्राचार्य

    माध्यमिक शाळेत शिकत असलेल्या विजाभज व विमाप्र प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शिक्षण फी, परीक्षा फी प्रदाने

    • शासन निर्णय क्रमांक : इबीसी1068/83567/जे.दिनांक 24 डिसेंबर 1970 (विजाभज)
    • शासन निर्णय क्रमांक : इबीसी/1094/प्र.क्र.91/मावक2 दिनांक 29ऑक्टोंबर 1996 (विमाप्र)
    • शासन निर्णय क्रमांक : इबीसी/2011/प्र.क्र.97/शिक्षण1, दिनांक 30 डिसेंबर 2011

    उद्दिष्ट

    1. विजाभज व विमाप्र प्रवर्गातील विद्यार्थांचे शैक्षणिक गळतीचे प्रमाण कमी व्हावे.
    2. शिक्षण घेण्यासाठी प्रोत्साहन मिळावे.
    3. आर्थिक सहाय्यक करणे.

    योजनेच्या अटी

    1. मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थेत लाभार्थी शिकत असावा.
    2. उत्पन्नाची व वयाची अट नाही.
    3. लाभार्थी हा शाळेत नियमित हजर असला पाहिजे.
    4. विद्यार्थी विजाभज /विमाप्र संवर्गातील असावा.

    लाभाचे स्वरुप

    1. प्राथमिक व माध्यमिक शाळांसाठी शासनाने प्रमाणित केलेली शैक्षणिक शुल्क परीक्षा शुल्काची प्रतिपुर्ती करण्यात येते.
    2. खाजगी विना अनुदानित व कायम विना अनुदानित शाळेमधील 1 ली ते 10 वी मध्ये दारिद्गय रेषेखालील कुटूंबातील शिकणार्‍या विद्यार्थ्यांना शहरी / ग्रामीण पाहिका क्षेत्रानुसार रु. 100/ ते 200/ दरमहा दराप्रमाणे 10 महिन्यासाठी शिक्षण फी प्रतिपूर्ती करण्यात येते.

    संपर्क :

    1. संबंधित जिल्हयाचे जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी जिल्हा परिषद.
    2. संबंधित शाळेचे मुख्याध्यापक.

    औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थातील विजाभज / विमाप्र प्रवर्गाच्या प्रशिक्षणार्थींना विद्यावेतन योजना

    शासन निर्णय क्रमांक : इबीसी 1071/56243/डी.1 दि.07मे 1983

    योजनेचा उद्देश :

    1. विजाभज /विमाप्र प्रवर्गाच्या मुलामुलींना तांत्रिक शिक्षणाची आवड निर्माण व्हावी.
    2. विजाभज /विमाप्र प्रवर्गाच्या विद्यार्थ्यांना तांत्रिक प्रशिक्षण घेऊन नोकरीची संधी मिळावी.
    3. तांत्रिक शिक्षण घेऊन आर्थीकदृष्ट सबळ होण्याची संधी मिळावी.
    4. तांत्रिक शिक्षणासाठी आर्थीक सहाय्यक व्हावे.

    योजनेच्या अटी

    1. प्रशिक्षणार्थी हा विजाभज /विमाप्र प्रवर्गातील असावा.
    2. शासकीय / शासनमान्य तांत्रीक प्रशिक्षण संस्थेत प्रवेशित असावा व नियमितपणे जर असावा.
    3. उत्पन्न मर्यादा रु. 65290/

    लाभाचे स्वरुप

    1. प्रशिक्षणार्थीस दरमहा रु. 100/ प्रमाणे महिन्याला रु. 1000/ विद्यावेतन दिले जाते.
    2. ज्या विद्यार्थ्यांना तंत्रशिक्षण विभागाकउून रुपये 40/ विद्यावेतन मिळते, अशा विद्यार्थ्यांना सामाजिक न्याय विभागाकउून रु. 60/ प्रतिमा विद्यावेतन देण्यात येते.

    संपर्क :

    1. संबंधित जिल्हयाचे सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण.
    2. संबंधित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचे प्राचार्य.

    अपंग कल्याण योजना

    अपंग कल्याण विभाग एक दृष्टीक्षेप

    लोकसंख्या सन 2001 च्या जनगणनेनुसार : एकूण 15,69,582 पुरुष 9,33,867, स्त्रिया 6,35,715

    अपंगत्वाची प्रवर्गनिहाय टक्केवारी (%)प्रवर्ग पुरुष स्त्री एकूण टक्केवारी
    अंध 320466 260434 580930 37%
    मुके 63802 49241 113043 07%
    बहिरे 51789 40601 92390 06%
    अस्थिव्यंग 374671 195274 5,69,945 36%
    मतिमंद 123139 90135 2,13,274 14%
    एकूण 933867 635715 15,69,582 100%
    अ. सर्व प्रवर्गाच्या अपंग विद्यार्थी व प्रशिक्षणार्थीना विशे शिक्षण / प्रशिक्षण देणाःया शासकीय अपंग संस्था संख्या लाभार्थ्यांची संख्या
    एकूण 21 1087
    ब. स्वयंसेवी संस्थांमार्फत अपंगांना विशेष शिक्षण देणार्‍या अनुदानित विशेष शाळा
    अंध 47 3030
    कर्णबधिर 257 11287
    अस्थिव्यंग 164 5630
    मतिमंद 186 8460
    एकूण 654 28407
    क. स्वयंसेवी संस्थांमार्फत अपंगांना विशेष शिक्षण देणार्‍या अनुदानित विशेष शाळा
    अंध 20 1107
    कर्णबधिर 03 180
    अस्थिव्यंग 38 2160
    मतिमंद 22 1260
    एकूण 83 4707
    ड. जिल्हा अपंग पुनवर्सन केंद्ग, विरार,जिल्हा ठाणे. 01
    इ. विशेष शिक्षण प्रशिक्षण केंद्ग 88

    लाभार्थी:

    नागरिक

    फायदे:

    वरीलप्रमाणे

    अर्ज कसा करावा

    ऑनलाइन